काठमाण्डाै – संसदीय समितिले ह्वासिन सिमेन्टले स्थानीय तहसँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग त्यस कम्पनीले ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौता गैरकानुनी भएको