जनप्रतिनिधिलाई पब्लिक अडिटमा के आपत्ति ?

अधिवक्ता ताराप्रसाद ओलीले कतै उल्लेख गरेका छन् –
‘संघीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेको इन्डोनेसियाका करिब एक सय जना जति मेयरहरु जेलमा छन्। विधि प्रक्रिया नमिलाएर, कानूनी ढंग नपुर्‍याएर, लोभ लालच राखेर काम गर्दा उनीहरुको जेलको यात्रा तय भएको हो। कानूनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यो परिस्थितिको सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन।’

अधिवक्ता ओलीकै शब्दमा, ‘स्थानीय सम्बन्धहरु साँघुरा छन्, जात, धर्म, भूगोल, पार्टी, नाता सम्बन्धमा गाँसिएका हुन्छन्। जसका कारण जनताहरु अदालतसम्म पुग्ने आँट गर्दैनन्। स्थानीय शासकहरुका विरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो। स्थानीय स्तरमा प्रवाह गरिने सानातिना सेवा प्रवाहमा समेत आग्रह, पुर्वाग्रह र पक्षपातको व्यवहार गरिन्छ, बाटो ढुकेर बसेका शासकहरुले जुन सँगै बेला पनि बदला लिन सक्छन्। जसको कारणले पनि स्थानीय स्तरमा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत बनेका कानूनका विरुद्ध पनि नागरिक स्तरबाट खबरदारी हुन सकेको छैन्।’ यो समस्या चिर्न पनि संगठित नागरिक अभियान चाहिन्छ।

यो खबरदारीको अर्थ स्थानीय सरकारले बनाएका गलत कानूनलाई सच्चाउने प्रभावकारी उपाय भनेको नागरिक नियन्त्रण हो। नागरिक स्तरबाट खवरदारी गर्ने, गलत व्यवस्थाहरुको पहिचान गर्ने, नागरिक निगरानीलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ। वाद र आदर्शको मोलाहिजामा नलागी नागरिक खबरदारी बलियो हुँदा पारदर्शी र अशल शासनको ढोकामा पुगिन्छ।

संघीय नेपालको नयाँ संरचना बनेसँगै अपारदर्शी र मनमौजी नेतृत्वको विषय अहिले आम चासोको विषय हो। जनप्रतिनिधि बनेसँगै थिति दुब्लाउने र बेथिति मोटाउने प्रवृत्ति पनि आम बन्दैछ। ‘पाएको बेला लुँड्याईहाल्ने’ शैलीको स्थानीय तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक खबरदारी कमजोर हुँदा नै स्थानीय सत्तामा चारित्रिक विचलन बढेको हो।
यसैले विवादित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति र आयस्रोतबारे पब्लिक अडिट माग गर्ने समय भएको छ। उनीहरुले आर्जन गरिरहेको ‘इजि मनी’को स्रोत पनि खोज्ने बेला भएको छ। राजनीतिलाई आवरण बनाएर कुनै पनि बन्दब्यापारमा जनप्रतिनिधिले घुसाएको स्वार्थ छानवीन गर्न सम्पत्ति शुद्दिकरणमार्फत जान पनि सार्वजनिक बहस आवश्यक छ। यो बहस उठाउन जागरुक, संगठित र संरचनावद्ध खबरदारी अभियान आजको आवश्यकता हो।

नागरिकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्न पाउनु अधिकार हो र नागरिकका गुनासा, जिज्ञासाको जवाफ दिनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो। अधिकार र कर्तव्यका यी दुबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर माझिएपछि सन्देह र आशंकाले उत्तर पाउँछ। यही उत्तर खोज्न आवधि वा विषयगत पब्लिक अडिट, नागरिक सुनुवाई चाहिन्छ।

स्थानीय सत्ताको नै पब्लिक अडिट आवश्यक भइरहेको बेला लगानी, सहभागिता र स्वार्थका मुद्दा गौण बन्न र बनाउन दिन हुँदैन।  राज्यको नयाँ शासकीय, संघीय संरचनाको अभ्यासमा हामी भुइमान्छेहरु प्रश्न गर्न जति चुक्छौं स्थानीय सत्ता त्यति नै दलदलमा भासिदै जाने सम्भावना रहन्छ।

जनप्रतिनिधि नै सत्ताका मालिक होइनन्। जनप्रतिनिधि नै राज्य होइनन्। जब उनीहरुले आफैंलाई राज्यको एउटा तहको मालिकको रुपमा वा शाषकको रुपमा चरित्र प्रदर्शन गर्दछन् उनीहरुलाई नागरिकको कठघरामा उभ्याउने शक्तिशाली सामाजिक विधि हो पब्लिक अडिट। यसबाट त्यो जनप्रतिनिधि डराउँछ वा भाग्न खोज्छ त्यहींबाट खराब नियतको पटाक्षेप हुन्छ। स्थानीय सत्ताभित्र असल र खराब चरित्रको पहिचान गर्न र त्यसबाट विकास र कार्यक्रमलाई सामाजिक न्या र हितअनुकूल अगाडि बढाउन नियमित नागरिक सुनुवाई उत्तम विकल्प हो। यसैबाट जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक परिपाटी पनि बलियो हुन्छ।

यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वा विपक्षको मुद्दा होइन सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन भलाइको मुद्दा हो। कुनै पनि सत्ता अजम्बरी बुटी बाँधेर आएको हुँदैन। उसले अवलम्वन गरेको नीति र उसले प्रदर्शन गरेको चरित्रमा उसको निरन्तरताको मापन हुन्छ। जनतालाई जनप्रतिनिधिले र जनप्रतिनिधिले जनतालाई बलियो बनाउने यो विधिबाट तर्कनपर्ने कुनै कारण छैन।

तर हामी हाम्रा जनप्रतिनिधिको बहीखाता तयार गर्न चुकिरहेका छौं। यो चुक्नुले स्थानीय सत्तालाई अराजक बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। र, यो अराजकता स्थायी बिसंगति बन्ने बाटोमा छ। जनप्रतिनिधिको बहिखाता भनेको तिनका बाजेबराजुले कसरी घरखेत जोडे भनेर गाडिएको मुर्दा उखेल्नु होइन, वर्तमानको गतिविधि, क्रियाकलापलाई राजनीतिको धर्म र मर्मबाट बाहिर जान नदिन प्रस्ताव, निर्णय, प्रक्रिया, क्रियान्वयनका पक्ष, स्वार्थ र सार्वजनिक हित वा अहितका आयामको तथ्यपरक स्रेस्ता राख्नु हो।

हामीकहाँ हिजो आएको फलानो र आज आएको ढिस्कानोबीचको अन्तर केलाएर दन्तबजान गर्ने चलन छ। केन्द्रमा पनि सुनियो पहिलेका सरकारले गर्न हुने हामीले किन गर्न नुने भनेको। हिजोकाले बिष्टा खाए हामीले पनि बिष्टा नै खान पाउनपर्छ भन्न पक्षर विपक्ष दुबैलाई शरम लाग्दैन अचेल। यही दोहोरिन्छ तलका संरचनामा पनि।

सवाल प्रशासनमा को आयो वा गायो भन्ने हुँदै होइन। सवाल सार्वजनिक मञ्चमा कसले के कोल्यो भन्ने पनि होइन। सवाल दीर्घकालीन समस्याका मुद्दा किन घडीको पेण्डुलम जसरी दशकौं हल्लिरहन्छ भन्ने हो। सवाल दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न हामी किन र कहाँ चुकिरहेका छौं भन्ने हो। हिजोकाले गरेका गल्तीलाई आजकाले पनि निरन्तरता दिनपर्छ भनिरहने हो भने त बेथितिको भित्तामा सधैं अडेस लाएर बसे भैगो। तर सत्ताको लंगौटी समातेर वा सत्ताको कन्दनीमा झुण्डिएर चचहुई खेलिरहँदा त्यसले सामाजिक मूल्य र राजनीतिक आदर्शको कसरी क्षयीकरण गर्दछ भनेर बिर्सन हुँदैन।

हामीले हाम्रो स्थानीय विकासको मोडेल कस्तो बनाउने भनेर लामो बहस गरेका छौं। विकास र विनाशबीचको सम्बन्ध पनि जरादेखि केलाएका छौं। सिद्धान्त र आदर्शको श्रखण्ड दलेर प्राप्त जनमतलाई अभ्यासमा लैजाँदा भने श्रीखण्डमा खरानी मिसिएको अनुभव गर्न अभिषप्त छौं। आपूर्तीका बैध विकल्पहरुलाई चटक्क भुलेर बैध विकल्पमा प्रवेश गर्नै नचाहने प्रवृति नै स्थायी बन्दै जानु घातक हुन्छ। यही प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न पनि स्थानीय सत्ताको पब्लिक अडिट जरुरी हुन्छ। यसका लागि प्रदेश सांसद हिरानाथ खतिवडाकै शब्दमा “हिम्मत भएका, दम भएका, मासी भएका” जनप्रतिनिधिले जनताकै माझमा सुनुवाई गरेर जाने विकल्प सुलभ र सरल छँदैछ।

हामीकहाँ प्रशासनले कति दानापानी खायो, पत्रकारहरुले कति दानापानी खाए भनेर चिया चौतारोमा रंगीन बहस हुन्छ। दिने र लिनेबीचको यो सम्बन्धभित्र स्थानीय सत्ताको चित्र र चरित्र कसले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ वा कसको पकडमा गइरहेको छ भनेर चाँहि बहस छेडेका छैनौं। हो, यहींनेर दलाल बर्गको प्रभुत्वको विषय आउँछ। यही हाम्रो स्थानीय सत्तामा अबैध तत्वको हैकमको विषय आउँछ। यहींनेर प्राकृतिक स्रोतमाथि मनमौजी अखडा चलाइरहेकाहरुले प्राप्त गरिरहेको स्थानीय सत्ता र शासकको अन्धसमर्थनको विषय आउँछ। पीलोभन्दा टनटन गर्ने यो मुद्दाको निरुपण वा ब्यवस्थापनमा देखिएको यो त्रुटी नै लगानी र स्वार्थको विषय हो। यसलाई किनारा दिन जनप्रनिधिको पब्लिक अडिट नियमित हुनपर्छ भन्न खोजिएको हो।

आदर्शको रामराज्यको ढोल पिटेर मलाई यो कर्मचारी चाहिदैन वा हामीलाई फलानो कर्मचारी पठाइदेऊ भनेर दौढधूप गर्दा त्यसले हामी कति निर्बल, लाचार र नीरिह रहेछौं भनेर प्रमाणित गर्दछ। आँगनको मुद्दा टुँडिखेलमा लैजाँदा द्वन्द्वको आयतन घट्दैन, बढ्छ। कानुनको ब्याख्या ब्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ तर कानुनले निर्णय गरिसकेपछि मेरो वा हाम्रो हितमा नभएकाले यो ब्यवहारिक भएन भन्दा गलत सन्देश जान्छ। अर्थात, निर्णय हामीअनुकुल नभएकाले मान्दैनौं भन्ने भाषा सत्ताका मुखियाको होइन सत्ताको बिद्रोहीले बोल्ने हो। प्रहरीले कानुनविरुद्ध बोल्न बर्दी फुकाल्नपर्छ, यही अर्थ जनप्रतिनिधिको हकमा पनि लागू हुन्छ। किनकि, सत्ताको आशनमा बसेपछि कानुनको शासन मान्नैपर्छ। मान्दिन भन्दा मर्यादा चुक्छ र अराजकताको जग बस्छ।

गाउँ वा नगरका वासिन्दालाई तत तत निकायको विकास निर्माण, पूर्वाधार, स्थानीय स्रोतको प्रयोगबारे स्थानीय निकायसँग प्रश्न गर्ने वा उनीहरुको क्रियाकलाप अस्वीकार वा अनुमोदन गर्ने अधिकार स्वभावतः हुन्छ। अर्थात जनप्रतिनिधिले चुनाव जित्नु मात्र जनअनुमोदन होइन उनीहरु जनतासँग परीक्षा दिन सधैं तयार हुनपर्ने विद्यार्थी हुन्। स्थानीय स्वशासनको अर्थ गाउँ वा नगरको बहीखाता जनताले परीक्षण गर्नपर्छ वा गर्न पाउनपर्दछ भन्ने पनि हो। यो पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि पनि उत्तम विधि र विकल्प हो। यसो भनौं, यो विधि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको मेरुदण्डसरह हो। पब्लिक अडिटलाई सुनुवाईको चरणमा लैजाँदा बेथितिबाट थितिमा र समस्याबाट समाधानमा जाने बाटो खुल्छ।

सामाजिक पहरेदारीको मर्ममा रहेर खबरदारीको अभियान चलाउनेहरुको भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिका गतिविधिलाई मिहीनतापूर्वक केलाउने पुस्ता खहिले छ, असंगठित छन् अलग कुरा। आवश्यकता त्यस्तो संगठित समूहको हो जसले सूचना माग्न सकोस, लिन सकोस, त्यसलाई केलाउन र जनपक्षीय ढंगले विधि र प्रक्रियाबारे बहस पैरवी गर्नसकोस। नयाँ राजनीतिक पुस्ता दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर हातेमालो गर्ने हो भने यो सम्भव छ।