भारतको हरिद्धार दर्शन गरेर फर्किए नुवाकोटका जनप्रतिनिधी

विदुर\भुकम्प पिडितलाई घर बनाउन सहयोग गर्न नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको एक परियोजनाको खर्चमा जिल्लाका एक गाउँपालिका अध्यक्ष बाहेक सबैले भारतको हरिद्धार भ्रमण गरेका छन् । नुवाकोटमा भारत सरकारको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा २३ हजार ८८ घरलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न भन्दै स्थापना भएको भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युपोप्स्) खडा गरेको छ ।
भुकम्प पिडितहरूको लागि आएको परियोजनाको खर्च र दैनिक भ्रमण भत्तामा भारत घुमेर आउनेहरूमा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङदेखि सबै गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसम्म छन् ।यो समाचार कपिलदेब खनालले इमेज साप्ताहिकमा लेखेका छन्

नुवाकोटको पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिकामा उक्त परियोजनाले काम नगरेका कारण त्यहाँका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई भने भारतले लगेको थिएन ।
तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्ति बाहेक ९ वटा गाउँपालिकका अध्यक्षहरू, १० वटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, दुई वटै नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू छ दिने भ्रमण सकेर शनिवार भारतबाट काठमाडौं उत्रिएका छन् । बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता ढुङ्गाना भने एक दिन भ्रमण छोट्याएर फर्किएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तस्बिरहरू अनुसार उनीहरूले नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत मञ्जिवसिंह पुरीसंग भेट गरेर सामुहिक तस्बिर खिचेका छन् । त्यस्तै हरिद्धार तिर्थाटन गरेका छन् ।

गएको सोमवार (माघ २७ गते) भारत भ्रमणममा जाने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित, उपप्रमुख गीताकुमारी दाहाल, बेलकोटगढीका प्रमुख राजेन्द्ररमण खनाल, उप प्रमुख कविता ढुङ्गाना, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामा, उपाध्यक्ष सिता लामा खतिवडा, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङ, उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्य, तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डे, उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रेती, सुर्यगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सन्तबहादुर घले तामाङ, उपाध्यक्ष मञ्जु बुढाथोकी, लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रोजिना राई, म्यागाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङ, उपाध्यक्ष शान्ति लामा गुरुङ्ग, किस्पाङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्र लामा, उपाध्यक्ष मायादेवी घले न्यौपाने र तारकेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमाल छन् ।   

फेसबुकमा आएन फोटो
नुवाकोटका निर्वाचित जनप्रतिनिधि २० जनाले भारत भ्रमणको फोटो आफ्नो फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छैनन् । टोलीमा मिसिएर गएका पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव उदय जिएमले शेयर गरेको केही तस्बिर केही अध्यक्ष, उपाध्यक्षको ‘टाइमलाइन’मा देखिएको छ । तर त्यसमा पुरीसंग भएको औपचारिक भेटको फोटो र नुवाकोटका २१ जना जनप्रतिनिधि भारत भ्रमणमा भन्ने समाचार लिङ्क मात्रै छ । हरिद्धारको बम्हकुण्डमा लिइएको फोटोहरू र हवाइजहाजमा बसेर भारत उढ्दै गरेको पाmेटो जिएमको फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको हो ।

वडा अध्यक्ष निमित्त
प्रमुख र उपप्रमुख गयल भएपछि दुवै नगरपालिकाको ठूला काम प्रभावित देखियो । त्यस्तै सात वटा गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नहुँदा सामान्य गाउँपालिकाको छाप लगाउने काजग तयार हुने बाहेकका कुनै काम अघि सर्न सकेन । ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अहिले हुनुहुन्न’ भन्दै नागरिकलाई सबैले फर्काए । तादी गाउँपालिले वडा नं. ६ का अध्यक्षलाई गाउँपालिकाको कार्यबाहक अध्यक्ष दियो । वडाअध्यक्ष केशव थापाले सामाजिक सञ्जालमै यो खुसीयाली बाढेका थिए ।

केन्द्रबाट लगियो पत्रकार
स्थापनादेखि विवादमा पर्दै आएको युनोप्स्ले यसपालि भारत भ्रमणमा नुवाकोटबाट एक जना पत्रकारलाई पनि लैजाने तयारी गरेको थियो । अराजक व्यवहार र कार्य निर्देशिका विपरित काम गरिरहेको युनोप्सको बारेमा समाचार लेख्ने र संकलन गर्ने पत्रकारमाथी भदौ, २०७६ मा भएको दुव्र्यबहार पछि पत्रकार महासंघ नुवाकोट र जिल्लाका प्रायः पत्रकारसंग युनोप्स्को सम्वन्ध चिसिएको छ । महासंघका पदाधिकारीलाई जनप्रतिनिधिसंगै भारत लैजानसके नकारात्मक समाचार बाहिर नआउने उद्देश्य परियोजनाले लिएको थियो । एकैपटक गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रमुख उपप्रमुख उठाएर भारत लैजादा हुने समस्या र त्यसको समाचार रोक्नकै लागि महासंघबाट जिम्मेवार पत्रकार लैजाने गरी तयारी थालिएको थियो । नुवाकोटका पत्रकारहरूले युनोप्स्को भारत भ्रमण र भुकम्प पिडितको घर बनाउन अनुदानमा आएको रकममा भ्रमण नजाने देखेपछि संस्थाले रणनीति फेरेको बताइएको छ । युनोप्स्को नुवाकोटका कार्यरत कर्मचारी बन्दना सिंहले आफ्नो सहोदर दिदि पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य स्वेता सिंह मार्फत् केन्द्रबाट सचिव उदय जिएमलाई भ्रमणमा लगेका हुन् । ‘जिल्लाबाट नभए केन्द्रबाट ठेगान लाग्छ नी भन्ने दम्भ देखिन्थ्यो’, समाचार श्रोतले भन्यो– ‘त्यो भ्रमण टोलीमा भारत सरकारलाई देखाउन एक जना पत्रकार जसरी पनि लैजानु पर्ने अवस्था थियो ।’ 

सार्वजनिक विदा

बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रवक्ताले त आफ्नो नगरपालिकाले दिएको सार्वजनिक विदा समेत चाल पाएनन् । माघ २७ गते नगरपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा नगरपालिकाका अधिकृत शिवराम अधिकारीले विदा दिएका थिए । माघ २४ गतेको मितिमा तयार भएको सार्वजनिक सूचनाको बारेमा समेत नगरपालिकाका प्रवक्ताले २७ गते चाल पाए, त्यो पनि फेसबुक मार्फत् । प्रवक्ता लोहनीले फेसबुकमै लेखेका छन्– ‘नगर कार्यपालिकाको सदस्य कसैलाई जानकारी नदिइकन नै विदा स्वीकृत हुने । नगरको काम कारबाही फेसबुकको पोष्टबाट थाहा पाउनुपर्ने भयो ।’   माघ २७ गते भारत भ्रमणमा निस्केका प्रमुख र उपप्रमुख अनि नगरको स्थापना दिवसको नाममा २७ गतेनै सार्वजनिक भएको विदाले नगरपालिका विवादमा पर्यो ।

विदुर  बाहेक नुवाकोटका सबै स्थानीय तहको स्थापना एकै दिन हो । तर अन्य स्थानीय सरकारले माघ २७ मा स्थापना दिवसको विदा दिएन । फागुन २७ मा स्थापना भएको स्थानीय सरकारहरूले एक महिना अघि नै आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनुमा कुनै तुक थिएन । तर सञ्चार माध्याममा आएको समाचार र टिप्पणीलाई नगरपालिकाले गम्भिरताका साथ नलिएर प्रतिवाद र खण्डन मात्रै गरिरह्यो ।  यस क्रममा भारत जाँदै नगएको तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्तीलाई समेत भारत गएको भनेर प्रचार गरियो । नगर उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाले दिएको स्प्रष्टिकरण आएको समाचारहरूमा नुवाकोट जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधि भारत भ्रमणमा रहिरहेको समाचार आए । ढुङ्गानाले मेयर र आफु भारत भ्रमणमा जानका लागि नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा दिएको भन्ने समाचारले बदमान गराउन खोजेको जिकिर गरेर समाचारको खण्डन गरेका छन् । भारत भ्रमणमा रहेकै बेला आफुहरू भ्रमणमा रहेकाले विदा दिएको समाचारले बेचैन बनायो भन्दै भ्रमण छोट्याएर एकदिन अघि फर्किए । तर २०७३ साल फागुन २७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड ६६ ले बेलकोटगढी नगरपालिकाको स्थापना दिवस फागुन २७ गते तोकेको छ । सित्तैमा भनेर हुन्छ ? तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्तीले विवादित र काम चोर संस्थाको भजन गाउन नजाने ठोकुवा गरे गएको आइतवार नै गरेका थिए । कार्यक्षेत्रका काम नगर्ने, भारतिय सहयोग र ऋण सहयोगबाट सञ्चालित परियोजनाने जनता ठगिरहेको देख्दादेख्दै उनीहरूको खर्चमा आफु भ्रमणमा नजाने प्रतिवद्धता उनको थियो । आइतवार राती इमेजले प्रायः जनप्रतिनिधिसंग टेलिफोन संवाद गरेको थियो । केहीले काठमाडौं पुगेर संस्थाको गतिविधि र अवस्था हेरेर मात्रै सोमवार भारत उढ्ने या नउढ्ने पक्का हुने भनेका थिए र तर काठमाडौं पुगेको २० जना नै जनप्रतिनिधि भारत हान्निए । तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष वस्ती आइतवारको रात्रि भोजमा पनि गएनन् र छ दिने भारत म्रमण पनि दुत्कारे ।   ‘सित्तैमा पाइयो भनेर युनोप्स्को भात खान म गइन, धेरैले यसको परियोजना र काम प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । अनि उनीहरूको पछाडी लागेर घुम्ने हो भने त उनीहरूलाई सिधै अनुमोदन गरे जस्तो भएन र !’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वस्तिले भने । 

जनप्रतिनिधिलाई तिर्थ लाने युनोप्स् के हो ? 

विदुर\भुकम्पपछि नुवाकोटको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भनिएको परियोजना भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स्) मार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ । २३ हजार ८८ घरलाई नुवाकोटमा इष्टमेट प्रदान गर्नुपर्नेमा परियोजना नुवाकोटमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई भुकम्प पछिको पुनर्निमाणमा भारत सरकाले दिने भनेको अनुदान सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालन भएको हो । भारत सरकारले भुकम्प प्रभावित नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर पुननिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्नका लागि यो परियोजना सुरु गरेको हो ।

यो परियोजना अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार सन् २०१८ को मार्च महिनाबाट सुरु भएको छ । तर नुवाकोटमा काम थालेको १५ महिना जत्ति मात्रै हुनलाग्यो । नेपालको भुकम्पपछिको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले परियोजना सञ्चालन गर्यो । परियोजनालाई युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस)ले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वायनमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

भारत सरकाले यस अघिको सहयोग सम्झौता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई नुवाकोट र गोरखामा सुरक्षित पुननिर्माणका लागि झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ । त्यही घोषणा र सम्झौता अन्र्तगत अहिले नुवाकोटमा यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ ।  भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी रसामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समुहले नेपाल सरकारले भकुकम्पीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । उनीहरूले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशका घरधनीलाई सहयोग बनाउन र पहुँच पु¥याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ । साझेदारी पत्रमा तत्कालिन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा. अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयर, युएनओपिएस एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथजुरले हस्ताक्षर गरे ।

हस्ताक्षर पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, र भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीको उपस्थिति थियो ।  परियोजनाले नुवाकोटमा २० स्थानमा प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । घरको निःशुल्क नक्सा प्रदान, निर्माण सम्बन्धी सल्लाह सुझाव प्रदान, निर्माण सुपरिवेक्षण, घरधनी सचेतनाका साथै घरधनी पहिचानमा छुटेका घरधनीको पहिचानजस्ता काम गरेको दावी परियोजनाको छ । 

के भएको थियो पहिला ?

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई विदुर नुवाकोटले ११ चैत, २०७५ मा लेखेको पत्र भदौ, २०७६ मा इमेज साप्ताहिकले फेला पारेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखा सिंहदरवार काठमाडांैलाई तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले लेखेको पत्रमा रहेका चार वटै वुँदाहरू गम्भिर देखिएको छ ।

समन्वय अभाव, प्रगती विवरण लुकाउने, तथ्याङ्क नदिने र गुणस्तरहिन प्राविधिक सेवाको बारेमा कार्यान्वय इकाईले प्रष्टसंग नै लेखेर पठाएको छ । बैदेशिक सहायता समन्वय शाखाले नुवाकोटमा भुकम्प पुनर्निमाण प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन काम गरिरहेको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघिय सहयोग कार्यक्रम युएनडिपीको बारेमा राखेको जिज्ञासाको उत्तर पठाउने क्रममा यो तथ्य लिपिबद्ध भएको हो । 

निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले बैदेशिक सहायता समन्वय शाखामा पठाएको इमेलमा भनिए अनुसार युनोप्स्का प्राविधिक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरू बीचमा समन्वयको अभाव थियो । ‘जसले सेवा प्रबाहमा गुणस्तरमा कमी भएकोले प्राविधिक जटिलता परेको छ र असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा बृद्धि भएको पाइएको छ । युनोप्स्बाट खटिएका प्राविधिकहरू लाभग्राहीको घरमा नपुगी नक्सा बनाईदिने गरेको समेत गुनासो आउने गरेको छ ।’ आयोजना कार्यान्वय इकाईले युनोप्स्को क्रियाकलापका कारण नुवाकोटमा पुनर्निमाणको प्रगतीमा योगदान नभएको ठोकुवा गरेको छ ।     

त्यस्तै, युनोप्स्ले जिल्ला वा पालिकास्तरिय कुनै पनि निकायमा आफुले गरेको क्रियाकलापको बारेमा कुनै प्रतिवेदन बुझाउने गरेको पाइएको छैन । यदि पालिकाले मागेमा दिन नमिल्ने बताउने गरेको छ । यो पनि चिठीमा भनिएको छ ।   त्यस्तै १७ बैशाख, २०७६ मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले युनोप्स्को बारेमा अर्को पत्र लेखेर यही समस्याहरू दोहो¥याएको छ । केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखेर निमित्त प्रमुख बिकि लाखाले युएनओपिएसले गरिरहेको कामको असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।  

जसमा समन्वय नभएको, प्रगती प्रतिवेदन सन्तोषजनक नरहेको, तथ्याङ्क लिन कठिनाई भएको र प्राविधिक सेवा जटिल बनेको उल्लेख छ । जिम्मेवार सरकारी निकायले ‘युनोप्स्को काम गुणस्तरिय नरहेको र कच्ची घरहरू निर्माण भइरहेको’ किटान गरेर तालुकदार निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

समाचार श्रोतका अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईका निमित्त प्रमुख बिकि लाखाले लेखेको यही पत्रका कारण यो परियोजनाले उनलाई सरुवा समेत गराएको छ । परियोजनासित सिधै भारतिय दुतावास जोडिएकोले उच्चस्तरिय पहुँचका आधारमा लाखाको सरुवा जेठमा गराइएको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि रातारात सरुवा गरेर परियोजानले अर्को कार्यालय प्रमुख ल्याएको चर्चा छ । ‘त्यसपछि युनोप्स्बाट नुवाकोटमा भएगरेका कामको बारेमा यस्तो प्रष्ट समीक्षा र अनुगमन भइरहेको छैन’, श्रोत भन्छ– ‘परियोजना आफ्नै तालसुरमा काम गरिरहेको छ, कसको आँट हुनु भारतिय परियोजना, युएनडिपीको बारेमा बोल्ने !’