१३ असार २०७९, सोमबार
Logo
final gp koirala advert

एमसीसी नेपालकाे हितमा छ, पास गर्नुपर्छ : कांग्रेस प्रवक्ता महत

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशको मागका आधारमा तयार भएकाले नेपालबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

उहाँ नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता मनोयन हुनुभएकामा बधाई दिन नेपाल प्रेस युनियनले आज शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. महतले यो परियोजना जतिसक्दो चाँडै संसदमा पेस गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रवक्ता डा. महतले पछिल्लो एक वर्षमा एमसीसीलाई गिजोल्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरू यसको समर्थनमा रहेका र हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

Shivapuri rural municipality awareness message jalapanews

उहाँको भनाइ थियो, ‘अहिले विरोधमा रहेका यहाँका कतिपय दल र तिनका नेताहरूको पनि एमसीसीमा सहभागिता र समर्थन रहेको थियो । तर दुःखद कुरा के छ भने पछिल्लो एक वर्षदेखि उनीहरूले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेका छन् । भ्रम फैलाउने गरी प्रचार गरिएको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’ 

यो आयोजना नेपालकै प्राथमिकताका आधारमा अमेरिकाले तय गरेको र निःशुल्क सहयोग परियोजना भएकाले यो अनुदान फिर्ता गर्न नहुने पनि प्रवक्ता महतले स्पष्ट गर्नुभयो । यो कुनै इन्डोप्यासिफिक रणनीति तथा सैन्य परियोजना नभएर नेपालकै कानुनअनुसार सञ्चालन हुने र नेपालको चाहनाअनुसार नै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । 

प्रवक्ता डा. महतले देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलले नै एमसीसीको विरोध गर्नु दुर्भाग्य हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले आफ्नै प्राथमिकतामा छानेको परियोजनाको अहिले पास गर्ने बेलामा आएर विरोध गर्नु, अनावश्यक रूपमा भ्रम छर्ने काम गर्नु दुःखद हो ।’ 

राष्ट्रिय मुद्दाका महत्त्वपूर्ण विषयमा जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै डा. महतले हिजो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसमा पनि राष्ट्रघात देख्नेहरूले पछि त्यो आयोजनाको आवश्यकता देखेको भन्दै अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै भ्रम छर्ने काम गरेको बताउनुभयो । 

संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नु सभामुखको दायित्व भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । एमसीसीका बारेमा कुनै भ्रम नरहेको र हाम्रा जिज्ञासाका बारेमा एमसीसीले नै प्रष्ट पारिसकेको भन्दै प्रवक्ता महतले देशअनुसारको विदेश नीति नभइ यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्