११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
Logo
Hotel Yangra Nuwakot Trishuli

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा ककनीको तेस्रो भेला सम्पन्न;दलितहरु प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको लागिथप सशक्त रुपमा लाग्न आवश्यकः नेतृ विमला सुवेदी

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की केन्द्रीय सदस्य तथा नुवाकोट जिल्ला इन्चार्ज विमला सुवेदीले दश वर्षे महान जनयुद्धले स्थापित गरेको संवैधानिक तथा राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि दलित तथा आम उत्पीडित समुदाय थप सशक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा ककनीको गत बुधबार ककनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित तेस्रो भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेतृ सुवेदीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार स्थापित गर्न दलित तथा उत्पीडित समुदाय थप सचेत र एकतावद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।


माओवादी जनयुद्धको प्रथम सहीद गोरखाको दीलबहादुर रम्तेल भएको स्मरण गर्दै संविधानसभा सदस्य समेत रहेकी नेतृ सुवेदीले अहिलेको संविधानले रम्तेलजस्ता महान सहीदहरुको बलिदानीका आधारमा विभिन्न अधिकारहरु लिपिबद्ध गरेको र उक्त अधिकारहरुलाई व्यवहारमा अक्षरस कार्यान्वयन गर्न, गराउन दलितहरु एकढिक्का भई लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय जस्ता मूलभूत उपलब्धि अहिलेको संविधानले संस्थागत गरेको बताउँदै उहाँले समाजवादको सपना साकार पार्न पनि दलित तथा उत्पीडित समुदायले गम्भीरतापूर्वक संघर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

pratik books stationery
trishuli web design in nuwakot


विगतमा राणा र राजाले जारी गरेको संविधानले दलित, महिला तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको उदाहरण पेश गर्दै अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी नेतृ सुवेदीले अधिकारविहिन बनाउने त्यस्तो संविधान आवश्यक नभएको भन्दै राजनीतिक, वैचारिक तथा शासकीय स्वरुपमा आमूल परिवर्तन तथा आम उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गर्नका खातिर २०५२ सालबाट माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।


“दलित, महिला तथा आम उत्पीडित समुदायको माओवादीसँगको सम्बन्ध विशिष्ट किसिमको रहेको छ, माओवादी आन्दोलनमा दलित, महिला लगायत उत्पीडित समुदायको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ भने राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवसरहरुमा पनि दलित, महिला लगायत उत्पीडित समुदायलाई सहभागिता गराउने क्रम बढेको छ, थोरै भएपनि अधिकार प्राप्त भएको छ” नेतृ सुवेदीले भन्नुभयो, “तर यो पर्याप्त भने होइन, दलित, महिला तथा आम उत्पीडित समुदायले आफ्नो थप अधिकार प्राप्तिको लडाईलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको वैचारिक आलोकमा रही थप सशक्त पार्न आवश्यक छ ।” नेतृ सुवेदीले दलित, महिलालगायत आम उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न माओवादी केन्द्रले आफूलाई सधैं अग्रपंक्तिमा उभ्याउने भएकोले माओवादी केन्द्रको समाज परिवर्तन र अधिकार स्थापनाको संघर्षमा साथ दिनको लागि सम्पूर्ण दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदाय मजदुर, किसानहरुलाई अपिल गर्नुभयो ।


भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्वय समितिका सचिवालय सदस्य तथा ककनी गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रमुख मानबहादुर लामाले विगतको सामन्ती राज्यसत्ताले दलित तथा तामाङलगायत आदिवासी जनजातिहरुलाई गम्भीर शोषण र उत्पीडन गरेकोले आम उत्पीडित दलित, आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भई अधिकारको लडाइँमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार मागेर नपाउने भन्दै उहाँले खोसेर लिनको लागि दलितहरुले आँट र साहस गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।


ककनी गाउँपालिकाको १४ सदस्यीय कार्यपालिकाको गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने ४ जना कार्यपालिका सदस्य सबै दलित समुदायकै रहेकोले दलित समावेशीकरणको दृष्टिले ककनी गाउँपालिका जिल्लाकै र सम्भवतः प्रदेशकै नमूना पालिका भएकोसमेत उहाँलले उल्लेख गर्नुभयो । ककनी गाउँपालिकामा हाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ८ जना वडा अध्यक्षहरु र चारजनामा अशोक मिजार, शंकर नेपाली, लक्ष्मी दियाली र जुनी सार्कीसहित १४ जना कार्यपालिका सदस्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।
“राणाले जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐनले दलित र तामाङ जातिलाई गम्भीर विभेद र उत्पीडनमा पारेको थियो, तामाङहरुलाई सेना र प्रहरीको पिपा वा भान्से अर्थात तल्लो दर्जामा मात्र राख्ने परम्परा बसाएको थियो, माथिल्लो पदमा लादैनथियो, डिबी लामाबाहेक प्रहरीमा उच्च ओहदामा तामाङहरु कहिल्यै पुगेनन्, मन्त्री तथा सांसद बन्न पनि कठिन थियो” अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “तर समयक्रममा दलित र तामाङलगायतका आदिवासी जनजातिहरु माओवादी जनयुद्धपछि धेरै मन्त्री र सांसदहरु बन्ने परिस्थिति बन्यो, यो गणतन्त्रको राम्रो पक्ष हो र यसको मुख्य श्रेय माओवादी केन्द्रलाई नै जान्छ ।”
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका जिल्ला फ्याक्सन सह–इन्चार्ज तथा माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्वय समिति सदस्य धनबहादुर मिजारले दश वर्षे महान जनयुद्धकै जगमा अहिलेको आमूल परिवर्तन सम्भव भएको र यस परिवर्तनको रक्षाका लागि दलित तथा उत्पीडित समुदाय माओवादी केन्द्रको झण्डामुनि एकाकार हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशमा हाल कूल ८८४ जना सांसदहरु रहेकोमा ६१ जना सांसदहरु दलित समुदायको तर्फबाट भएकोमा उहाँले यो संख्या थोरै हो भन्दै नेता मिजारले यसलाई बढाउन माओवादी केन्द्रले भरपुर प्रयास गर्दापनि कांग्रेस र एमालेजस्ता पुरातनपन्थी, दक्षिणपन्थी शक्ति हावी हुँदा अन्तरिम संविधानको ६० प्रतिशत समावेशीकरणलाई ४० प्रतिशतमा झारेर दलित तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापीकीय अङ्गमा खुम्चिएको बताउनुभयो ।


देशभरमा ५० लाख भन्दा बढि जनसंख्या दलित समुदायको भएकोले उक्त १६÷१७ प्रतिशत जनसंख्यालाई समानुपातिक हिस्सेदारी राज्यको हरेक अंग र संयन्त्रमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेजस्ता शक्ति बाधक भएको उल्लेख गर्दै नेता मिजारले माओवादीको एकल प्रयासले यो सम्भव नभएकोले सम्पूर्ण दलित तथा उत्पीडित शक्तिहरु माओवादी केन्द्रमा एकाकार भई थप सशक्त रुपमा आन्दोलित हुन उहाँले अपिल गर्नुभयो । नेता मिजारले विभिन्न कमीकमजोरीका बाबजुद पनि अहिलेको विद्यमान संविधान विगतका ६ वटा संविधानभन्दा प्रगतिशील भएकोमा केही सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।


“२०६४ साल अर्थात जनयुद्धकाल भन्दा अघि दलित समुदाबाट क्याबिनेट स्तरको मन्त्री भएको इतिहास छैन र संसदमा पनि न्यून प्रतिनिधित्व थियो” नेता मिजारले भन्नुभयो, “तर जनयुद्धको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा भने ०६४ पछिको सरकारमा दलित नेताहरु धेरै संख्यामा क्याविनेट स्तरको मन्त्री, एकचोटी माओवादीबाट मात्रै ७ जना सांसदले प्रत्यक्ष जित हात पारेको लगायत विभिन्न उपलब्धि हासिल हुनपुग्यो ।”
नेता मिजारले संविधानमा केही कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि धारा २४ को छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० को दलितको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकमा राख्नु, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित गर्नु, धारा २८३ मा राजदुत तथा संवैधानिक नियुक्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नेलगायतका प्रावधान र ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमा ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुमा सोही संख्यामा महिला र ६ हजार ५ सय भन्दा बढि दलित महिला सहभागी सुनिश्चित गराउनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो । “माओवादीले जनयुद्ध नगरेको भए यी उपलब्धिहरु कुनैपनि हालतमा हासिल हुन्नथ्यो” नेता मिजारले थप्नुभयो ।


सम्मेलनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्य समिति सदस्य तथा ककनी गाउँपालिका सह–इन्चार्ज सुमन तामाङ, ककनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा पार्टीका जिल्ला समन्वय समिति सदस्य सीता खतिवडा लामा, ककनी गाउँपालिकाका पार्टी अध्यक्ष रामहरी श्रेष्ठ, कार्यपालिका सदस्यहरु दिपेश तामाङ, अशोक मिजार, राधिका तामाङलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । स्थानीय दलित नेता नारायण विकको अध्यक्षतामा आयोजित भेलाको सञ्चालन कार्यपालिका सदस्य तथा दलित नेता शंकर नेपालीले गनुभएको थियो ।


भेलाले अशोक मिजारको अध्यक्षतामा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको २३ सदस्यीय ककनी गाउँपालिका सम्मेलन आयोजक समिति चयन गरेको छ । मेघबहादुर वि.क. र रामशरण नेपाली क्रमशः इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोकिएकोमा समिति सचिवमा मत्ती सुनार र सदस्यहरुमा रामकुमार रोका, शंकर सुनार, कमल मिजार, कृष्ण सुनार, बिशाल नेपाली, रुपा सुनार, सन्तोष रोका, गोकुल नेपाली, रुपा सुनार, लुरे दुलाल, कल्पना सुनार, रामकुमार सुनार, दिलबहादुर सुचिकार, कविता सुनार, गणेश विश्वकर्मा, सरिता परियार, सुवास नेपाली, दीपक सुनार, सविना सुनार, पदमबहादुर सुनार र मिनकुमार सुनार चयन भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्