सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सुरू भएन भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण

भारतबाट आउने तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच अनिवार्य नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सरकारले त्यस्तो परीक्षण फेरि सुरू गरेको छैन।

अहिले विषादीको मात्रा परीक्षण नगरी भारतबाट तरकारी र फलफूल नेपाल आइरहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख कञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए।

‘हामीसँग भएका ल्याब बजारमूखी छन्। ती कुनै पनि भन्सार कार्यालयमा छैनन्। भन्सारले पठाए हामीले परीक्षण गर्छौ, नभए गर्दैनौं’, उनले भने।

नेपालगञ्ज, सर्लाही (नवलपुर), बिर्तामोड, अत्तरिया, कालिमाटी, पोखरा र बुटवलमा तरकारीको क्वारेन्टाइन र विषादी परिक्षण पल्हियैदेखि हुँदै आएको थियो।

‘सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नाकाबाट अनिवार्य विषादी परिक्षण गर्ने भनेपछि हामीले भन्सारले पठाएका तरकारीको पनि विषादी परीक्षण गर्दै आएको थियौं’, उनले भने, ‘फेरि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पर्याप्त स्रोत साधन नभएका कारण रोक्नु भनेपछि भन्सारबाट पहिल्यैजस्तो तरकारी आएको छैन।’

पर्याप्त स्रोत साधन नभएर विषादी परीक्षण रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विषादी परीक्षण नगरिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

‘पहिला हामीले परीक्षण सुरू गरेका थियौं, रोक्नु भनेपछि परीक्षण गरेका छैनौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार तरकारीको क्वारेन्टाइन भने परीक्षण हुने गरेको छ।

गत असार २ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पैठारी हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलको अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण हुन थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सरकारलाई पत्र लेखेर त्यस्तो परीक्षण नगर्न ‘दबाब’ दिएको थियो।

नाकामा प्रयोगशाला नहुँदा विषादी परीक्षण गर्न टाढा जानु परेकाले सामान सडेको र व्यापारमा असर परेको उसको तर्क थियो।

१७ दिनसम्म विषादी परीक्षण गरेपछि पहिलाको निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले असार १९ गते विषादी परीक्षणलाई अनिवार्य नगर्ने नयाँ निर्णय गरेको थियो।

भारतीय दबाबमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना भएको थियो।

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सो रिटमा सर्वोच्चले असार २५ गते तत्काल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश दिएको थियो भने असार ३१ गते सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।