१४ मंसिर २०७८, मंगलबार
Logo
Hotel Yangra Nuwakot Trishuli

भारतमा रहेका नेपालीलाई देश निकाल्ने भारतका गृहमन्त्रीको घोषणा

भारतमा बस्ने नेपाली र नेपाली भाषीहरु अब अ’प्ठेरोमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भारतले अब आफ्ना देशमा रहेको आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्ने घोषणा गरेको छ ।यस अघि आसाममा लागू गरिएको नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स अब मुलुकभर लागू गर्ने घोषणा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।

भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले अब छिट्टै यो नियम लागू लागू गरिने बताएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने चेतावनी दिएका छन् ।

pratik books stationery
trishuli web design in nuwakot

भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।उनले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् । तपाईंलाई कसैले घुस्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।’

उनले अब भारतमा बस्न भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय बाहेक अरु गैरकानुनी रुपमा बस्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।चुनावी घोषणापत्रमा नै भाजपाले सो कुरा उल्लेख गरेको भएर देशभर एनआरसी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले स्मरण गराए ।

यसका अलावा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरुमार्फत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । आसाममा मात्रै झण्डै १९ लाख विदेशी नागरिक भएको जानकारी दिइएको छ ।

भारतको नयाँ नक्साबारे पाकिस्तानको कडा प्रतिक्रिया

भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै विरोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको विरोध भइरहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सरकारले कालापानी नेपाली भूभागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा विरोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो ।

पाकिस्तानले के भन्यो ?

भारतको नयाँ नक्सामा भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको जम्मु–कश्मीरलाई भारतले आफ्नो भूभागका रुपमा समेटेको छ । जम्मु–कश्मीर विवादका बारेमा भारत र पाकिस्तानका फरक धारणा रहँदै आएको अवस्थामा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको ‘विशेष दर्जा’ खारेज गरी केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा नयाँ नक्सामा समेटेको छ । यस अतिरिक्त पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ ।

पाकिस्तानले भारतको सो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नक्सा ‘त्रुटिपूर्ण’ र कानुनी रुपमा ‘अपुष्ट’ रहेको जिकिर गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सुरषा परिषदको प्रासंगिक प्रस्तावको विरुद्ध हुने गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भारतको राजनीतिक मानचित्रलाई पाकिस्तान खारेज गर्दछ’ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नक्सा अनुरुप भारतको नक्सा नरहेको पाकिस्तानको भनाइ थियो । ‘भारतको कुनै पनि कदमले जम्मु र कश्मीरको विवादित स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता प्रदान गरेको छ,’ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

प्रमद्वारा सीमा विवादबारे परामर्श गर्न शनिबार सर्वपक्षीय बैठक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका विषयमा पछिल्ला दिनमा देखिएका सीमा विवादबारे परामर्श गर्न शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले कालापानीका विषयमा परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न ४ बजेका लागि सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सीमा विवादका विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले पनि धारणा ल्याइसकेका छन् । सीमा समस्याको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्नुहुनेछ ।” उहाँले सीमा समस्यालाई कुटनीतिक ढङ्गले कुरा अगाडि बढाइने समेत बताउनुभयो ।

उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूसमेत बैठकमा आउनुहुने जानकारी दिनुभयो । कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतीय पक्षले राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि त्यसबिरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन हुँदैआएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानीबारे भारतको एक पक्षीय निर्णय मान्य नहुने बताइसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले बिहीबार काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतलाई फोनमार्फत् कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मुलुकको साझा मतको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो

ईताजा खबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्