२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार
Logo
final gp koirala advert

स्थानिय तहमा कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा सुधारको माग राख्दै नागरिक समाज नुवाकोटले २० बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो

नुवाकोटका स्थानिय तहमा कोरोना नियन्त्रणका लागी भैरहेको प्रयासमा सुधारको माग राख्दै नागरिक समाज नुवाकोटले २० बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
स्थानिय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनहरु बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्नेमा नागरिक समाज नुवाकोटले जोड दिएको छ ।
लकडाउनको समयमा पालीका जान सक्ने अबस्था नरहे पछि नुवाकोटका १० गाउपालीका र २ नगरपालीकामा डिजिटल ध्यानाकर्षपत्र इमेल मार्फत पठाइएको सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिपेश घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।
नागरिक समाजले बुझाएके ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो छ ।

नुवाकोट जिल्लाका नागरिक समाजका संस्थाहरुको तर्फबाट

ध्यानाकर्षण–पत्र

मितिः २०७७ साल जेठ २३ गते

Shivapuri rural municipality awareness message jalapanews

श्री प्रमुख ज्यू
बेलकोटगढी पालिकाको कार्यालय
नुवाकोट ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आर्थिक समृद्धि, विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी, सहभागिमूलक न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप स्थानीय श्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सहकारिता, सहअस्तित्व, पारस्परिक जवाफदेहिता र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्नुका साथै जनसहभागीता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका र परिणाममुखी कार्य गर्ने राज्यको संकल्प, नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ र ९ का अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २२६ अनुसार तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को प्रक्रिया पुरा गरी स्थानीय तहले आवश्यक ऐन, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भका साथै सुशासनका आधारभुत सिद्धान्त मान्यता एवं सहभागीता, समानुपातिकता र समावेशीताको मर्मलाई मध्यनजर गरी नागरिक मैत्री तथा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक ऐन, नीति र कार्यविधिहरु बनाउनुपर्ने एवं सार्वजनिक नीति तर्जुमाको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र विपन्न एवं सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, र समुदायको अपनत्व हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने मान्यतालाई ह्दयङ्गम गर्दै, नेपालको संविधानको धारा ५०को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्रगत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचितवितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माणगर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्रतथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको अवस्थामा,
स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको बिषयमा स्थानिय स्तरको बिकासको लागी आवधिक, बार्षिक, रणनितीक, बिषय क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दिर्धकालिन योजना बनाई लागू गर्ने ब्यबस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्तिय ब्यबस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित बिवरण तयार गर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजश्वको प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तिय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरु, मध्यकालिन खर्च संरचनाले गरेका ब्यबस्थाहरुहरुलाई स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकताका साथ स्रोतको बिनियोजन गर्ने काम बार्षिक बिकास योजनाले गर्दछ । नेपालको संबिधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानिय तहको योजना प्रकृया सन्र्दभमा अगाडि सारेका बिषयबस्तुहरुलाई मुर्तरुप दिन तथा एकरुपता कायम गर्न तयार गरिएको स्थानिय बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्र्दशन २०७४ को मर्म अनुरुप तथा कोभिड १९ को बिश्वब्यापी महामारीबाट नेपाल पनि आक्रान्त भैरहेको बदलिदो सन्दर्भमा आगामी बर्षको योजना तथा बजेट तर्जुमाको लागी नुवाकोट जिल्लामा कार्यरत सक्रिय नागरिक समाज वीचको खुला सञ्जालको रुपमा रहेको गठबन्धनको ४ जेठ २०७७ का दिन बसेको भर्चुअल बैठकमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको बिषयका साथै पालिका तथा वडा तहका रेडियो स्रोता समुह, स्थानिय सभा तथा साझेदारी मञ्चको बिभिन्न बैठकमा उठेका विविध सवालहरु मध्ये जनसरोकारको मुख्य चासोको रुपमा रहेको विषयहरुको छलफलपछिको निर्णय अनुसार तपशिलका सवालहरुको आगामी बजेट मार्फत समाधान एवं तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौं ।

१) कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारीको नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यको लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट भए गरेका कार्यको हामी उच्च मुल्यांकन एवं सरहना गर्दछौ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सिमित श्रोत साधनका वीच भएको प्रयासलाई अझ बढाउन हामी अनुरोध गर्दछौ ।

२) कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा यसको विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त छैन । त्यसैले यस अभियानमा नागरिक, नागरिक समाजका संघसंसस्था एवं निजि क्षेत्रको संलग्नता बढाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने एवं सहकार्यको वातावरण तयार गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

३) स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र प्रतिकार्यको लागि उल्लेखनिय प्रयास गरेको छ । यस अवधिमा थुप्रै स्वास्थ्य सामाग्री, सेवा तथा अन्य भौतिक सामाग्री खरिद गरिएका छन् । यस्ता अति आवस्यक बस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय सरकारले नियमित रुपमा सार्वजानिक गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौ । यसले सार्वजानिक सेवा र श्रोत उपयोग बारे नागरिकले थाहा पाउनेछन् ।

४) स्थानीय स्तरमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन केन्द्रलाई गुणस्तरिय, भरपर्दो र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुल बनाउन, क्षमता बृद्धिका साथै नियमित सुधार गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

५) कोरोना महामारीका कारण श्रृजित परिस्थितिका कारण समाजका गरीव, श्रमिक, पछाडि पारिएकाको र समुदायको नैसर्गिक र मानवअधिकारहरु हनन हुने गर्दछन् । त्यसैले त्यस्ता वर्ग र समुदायको हक, हितका लागि विशेष प्याकेज सहितको कार्यक्रम लागु गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

६) कोरोना महामारीको कारण हाम्रा उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु ठप्प छन् । यसले भविश्यमा निक्कै नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले उत्पादनका क्षेत्रलाई आफ्नो काम गर्ने वातावरण मिलाउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७) स्थानीय सरकारले राहत वितरण कार्य अगाडी बढाउनु सान्दर्भिक बिषय हो । यद्यपी कतिपय ठाउँमा राहत वितरण पारदर्शी र खास पाउनुपर्ने वर्गमा नपुगेको गुनासो सुनिएको छ । राहत वितरण प्रकृयालाई अझ बढि पारदर्शी बनाउन अनुरोध गर्दछौ ।

८) स्थानीय सरकारले गरेका कोभिड १९ रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजना नियमित र भरपर्दो अनुगमन हुनु आवस्यक छ । यसको लागि नागरिक समाज सहितको समावेशिय अनुगमन संयन्त्र निर्माण, परिचालन र अनुगमन प्रतिवेदनको नियमित सार्वजानिकिकरणको ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौ ।

९) स्थानीय सरकारले कोरोना तथा अन्य विपद जोखिमको लागि आफुलाई सम्पूर्ण रुपमा तयार बनाउनुपर्दछ । यसको लागि विपद जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापन ऐन तर्जुमा र सो को कार्यान्वयनको लागि पालिका स्तरीय विपद जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौ । कतिपय स्थानीय सरकारले सो ऐन र कार्ययोजना निर्माण गरेको भएपनि तत्काल आवस्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

१०) कोरोना महामारीको अवसर छोपी बजारमा बस्तु तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध श्रृजना हुने, बजार भाउ वृद्धि गर्ने, अत्यावस्यक वस्तु र सेवा नदिने आस्था श्रृजना हुने भएकाले नियमित वजार अनुगमन प्रकृयालाई नियमित गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

११) स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका फलफुल तरकारी तथा खाद्य वस्तुलाई सहज रुपमा वजारमा विक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण श्रृजना गर्न तथा साना किसानलाई वस्तु उत्पादन र वजारीकरण गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गर्दछौ ।

१२) कोरोनाको संक्रमणको कारण नागरिकले पाउनुपर्ने अन्य स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई बन्द गर्ने तथा ढिलाई गर्ने कुरालाई अन्त्य गर्दै सबैखाले स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको वातावरण सहज तुल्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

१३) स्थानीय सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को नीति कार्यक्रम तथा वजेट योजना तर्जुमा प्रकृयालाई तत्काल शुरु गरी समयमै वजेट सार्वजाजिक गर्न अनुरोध गर्दछौ । वजेट तर्जुमा प्रकृयालाई समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन समेत अनुरोध गर्दछौ । कोभिड १९ का कारण बदलिदो परिस्थितीमा बजेट निर्माणमा नागरीक समाजको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागी बैकल्पिक उपायहरुको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ । जस्तै सुचना मार्फत राय संकलन, भर्चुअल मिटिङ, सामाजिक दुरी कायम गरी बहस अथवा रेडियो बहस आदी ।
१४) वजेट तर्जुमा गर्दा वर्तमान परिस्थितिको आकलन गर्ने एवं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद ब्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दछौ ।
१५) सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी ब्यबस्थालाई कार्यान्वयनमा लानको लागी आवश्यक ब्यवस्था गर्नको लागी अनुरोध गर्दछौ ।

१६) महिनावारीको समयमा बिद्यालयका छात्राहरुलाई पर्याप्त सेनेटरी प्याडको ब्यबस्थापन गर्नको लागी आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्नको लागी अनुरोध गर्दछौ ।

१७) स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराईनु पर्ने औषधीहरु प्रर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुने गरेको सन्र्दभमा त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दछौ ।

१८) उत्पादनको आधारमा कृषी बाली तथा पशु बिमाको लागी आवश्यक ब्यबस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौ ।

१९) बैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किन लागेका युवाहरुको लगत संकलन भइरहेको सन्र्दभमा उक्त जनशक्तिलाई उत्पादन मुलक काममा लगाउनको लागी आवश्यक पहल गर्नको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
२०) गाउँपालिकाले लक्षितवर्ग (दलित, महिला, बालबालिका, जनजाति,अपांगता भएका व्यक्तिहरुका) का लागि निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजनका लागि साझेदारी मञ्च मार्फत निणय भएको हुदा उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
नुवाकोट जिल्लाको नागरिक समाजको तर्फबाट
क्र.स नाम आवद्ध रहेको संस्था
१ इन्द्र बहादुर पण्डित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नुवाकोट
२ बाबुराम लामिछाने नागरिक समाज नुवाकोट
३ कपिल देव खनाल पत्रकार महासंघ, नुवाकोट
४ गोकर्ण नेपाल गैसस महासंघ, नुवाकोट
५ देवकी पौडेल मानव अधिकारको लागी महिला एकल महिला संस्था
६ सर्मिला थापा मगर संकल्प समुह, नुवाकोट
७ रामकृष्ण राजभण्डारी नुवाकोट इन्जिनियर समाज
८ रुपा अर्याल पत्रकार महासंघ नुवाकोट
९ नवदिप श्रेष्ठ इन्सेक प्रतिनिधी
१० शालिकराम चालिसे पत्रकार महासंघ नुवाकोट
११ सन्चमाया तामाङ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल
१२ नारायण प्रसाद नेपाल सामुदायिक बिकास केन्द्र नेपाल
१३ दिपेश घिमिरे सामुदायिक बिकास केन्द्र नेपाल
१५ सन्तोष खनाल संबाद अभियान्ता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्