“एमसिसि को प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएको छैन, झुक्याएर ल्याउन पाइदैन”- सांसद तामाङ

सम्माननिय सभामुख महोदय,
यही जेठ २ गते सम्माननिय राष्ट्रपति श्री बिद्यादेवी भण्डारी ज्यूले आ.व २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरसको कहरको बिचमा प्रस्तुत उक्त नीति कार्यक्रममा उत्पादन बृद्धि, रोजगारको सिर्जना र खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ । र भारतद्धारा अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्ने दृढ संकल्प आएको छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रपति ज्यू लाई धन्यबाद व्यक्त गर्दछु ।
नीति कार्यक्रम “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षामा केन्द्रित भई आएको छ । निरोगी नेपाल निर्माणको स्वास्थ्य नीति निर्धारण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम आएको छ । राष्ट्रपति क्षैक्षिक सुधार कार्यक्रम सहित सबै बालबालिका लाई बिद्यालयमा ल्याउने, बैज्ञानिक सिकाइ बिधिमा जोड दिने एवम् प्रबिधि मैत्री शिक्षामा जोड दिदै बिद्युतिय शिक्षण सामाग्री उत्पादनका साथै शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने संकल्प गरेको छु । बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र युवाहरुलाई रोजगार केन्द्रित वनाउदै,स्वदेशी बस्तुको उपभोग गरौ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ भन्ने राष्ट्रिय औद्योगिक जागरणको नीति लिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन बृद्धि र रोजगार सिर्जना गर्ने मुल आधार बनाउने उद्धेश्य लिएको छ र पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाईरसले पारेको नकारात्मक प्रभावको प्रिस्टभूमीमा त्यसको पुर्नउत्थान लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याउने कबुल गरेको छ । छरिएर रहेको सेवा बिहिन र जोखिमयुक्त परम्परागत बस्तिको बिकल्पमा एकीकृत, आधुनिक र सुरक्षित बस्तीे बिकासको कार्यक्रमहरु समेटेको छ ।
उज्यालो नेपालको अभियानलाई निरन्तरता दिदै बिद्युत्को अधिकतम उत्पादन र उपयोग द्धारा उर्जालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुल खम्बा बनाउने लगायतका नीति कार्यक्रमहरु नै यो नीति कार्यक्रमका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन ।
टोखा, छहरे, बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम र गल्छी त्रिशुली मैलुङ सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम आएको छ । रसुवागढी–त्रिशुली–काठमाडौ रेल ल्याउने कार्यक्रम पनि आएको छ । यी कार्यक्रमहरुको लागी नुवाकोटको प्रतिनिधिको हैसियतले नेपाल सरकार प्रनि आभार व्यक्त गर्दछु । यी सवै नीति र कार्यक्रम हरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन भने हुन जरुरी छ । यस्को सफल कार्यन्वयनले नै नीति कार्यक्रमको सार्थकता पुष्टी गर्नेछ ।
लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्राप्त गरी छोड्ने सरकारको कार्यक्रमलाई स्वागत गर्छु । साथै स्थायी समाधानको लागी भारत संग जोडिएका सिमानाहरुमा आर.सि.सि ढलान सहितको पर्खाल लगाउन बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दछु ।
अन्तमा लप्सीफेदी– रातमाटे – हेटौडा र लप्सीफेदी– रातमाटे – बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने बिषय पनि आएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको आफ्नै कार्यक्रम हो वा एम.्सिसि मातहतको कार्यक्रम हो ? यस वारे स्पस्ट हुन जरुरी छ । किनकी एम.्सिसि को प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएको छैन र अनुमोदन पनि भएको छैन । यो स्थितिमा नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनता भ्रम र अन्यौलमा परेका छन । यस वारे सरकारले सदनलाई स्पस्ट पार्न जरुरी देखिएको छ ।

संघिय सांसद प्रतिनिधी सभा सदस्य नुवाकोट– १
हितवहादुर तामाङ