संघिय सांसद हितबहादुर तामाङ को नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधान मन्त्रीलाई सुझाव सहितको पत्र

संसदीय दलका नेता तथा सम्माननिय प्रधान्मन्त्रि ज्यू ,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

       बिषयः विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे 

यतिखेर कोरोना भाइरसको प्रकोपले हाम्रो मुलुकलाई बहु पक्षीय प्रभाव पार्ने स्थिति
टट्कालो रुपमा देखीएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशिएका दशौ लाख युवाहरु
रोजगारी छोडेर फिर्ता हुनेछन् । उनीहरुको स्वदेश फिर्ती संगै अरबौ विप्रेषण
गुमाउनु पर्ने छ । राजस्व घट्ने छ । त्यसले मुलुकलाई ठुलो संख्यामा बेरोजगार र गरिबी
बढाउनेछ । खाद्मान्नको संकट र भोकमरी बढ्ने छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रतिकुल अवस्था देखा
परिनै सकेकोछ । यतिनै खेर नेपाली भूमी लिपुलेक जोड्ने लिङ्क रोड बनाएर उद्घाटन
समेत गरेर भारतले नेपाल माथी नाङ्गो हस्तछेप गरेको छ । यो स्थितिमा बिनियोजन बिधियेक
२०७७ का प्राथमिकताहरु मुलरुपमा रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादन बृद्धि गर्ने, खाद्म
सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । साथै
स्वास्थ्य र शिक्षालाई महत्वका साथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा माननिय अर्थ
मन्त्रिज्यूले पेश गर्नु भएको बिनियोजन बिधियक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता धेरै
हदसम्म बिद्धमान समस्यालाई हल गर्न प्रयत्नशिल देखिएको छ । त्यसलाई थप समृद्ध
बनाउन सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले निम्न अनुसारका सुझाव तथा टिप्पणीहरु प्रस्तुत
गरेकोे छु ।
सुझाब तथा टिप्पणीहरु
१) कृषी क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, कृषि बस्तुको आयत प्रतिस्थापन, निर्यात
प्रर्वद्धन र जमीनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुराले मात्रै समस्याको हल गर्दैन । कृषकहरुको कृषि उत्पादनलाई लागतको आधारमा समर्थन मुल्य निर्धारण गर्ने र
बिचौलियाहरुको अन्त गरी कृषि उपजलाई बजारको सुनिश्चितता गर्ने बारेमा बिधेयक मौन
बसेको छ । त्यसैले कृषकहरुको हरेक उत्पादनलाई उत्पादन लागतको आधारमा समर्थन
मुल्य निर्धारण गरी राज्यलेनै बजारको जिम्मा लिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ
।
२) नदी कटानबाट हजारौ बिघा जमिन खेर गैरहेको छ । हरेक साल करोडौको कृषि
उत्पादन र सयौँको संख्यामा मानविय क्षति पु¥याइरहेको छ । त्यसैले मधेश, भित्रि मधेश
र पहाडका तल्लो समथर भूभागमा आवस्थित नदिहरुको नियन्त्रण गरी नदी आसपासका मलिलो
भूमि कृषि उपयोगमा ल्याउनको लागी समथर क्षेत्रका सबै नदिहरुको गुरु योजना निर्माण
गरी नदि नियन्त्रणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
३) बिदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरि रोजगार सिर्जना
गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथामिकताका साथ उल्लेख गर्नु पर्दछ । त्यस अनुसार कृषिमा आधारित
साना मझौला उद्योगहरुको साथै पर्यटन र अन्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु स्थापना
गर्ने सबै स्तरका उद्योगहरु खोल्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
४) राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई महत्वका साथ ग्रहण गरी समस्या हल गर्ने योजना ठोस र
मुर्त गर्न जरुरी छ । त्यसको लागी कुटनीतिक र राजनीतिक पहलद्धारा समस्याहरुको हल गर्न
अभिलम्ब पहल लिनु पर्दछ । भारत संग जोडिएका सिमानाहरुमा देखा परेका समस्याहरुलाई
स्थायी समाधानको लागी पर्खाल निर्माण गर्ने र तत्कालको लागी दुई देश बिचका बिवादित
ठाउँहरुमा नेपाल सेनालाई परिचालन गरिनुपर्दछ ।
५) आजको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढि संवेदनशिल
बनेको छ । यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ गराउने दायित्व
राज्यको हो । त्यसको लागी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १÷१ वटा र सकभर सबै शहरमा सरुवा
रोग उपचार केन्द्र सहितको अस्पताल निर्माण गर्नुको साथै स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षमता
अभिवृध्दि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । साथै चिकित्सा शिक्षालाई आम
नागरिकको पहँुचमा पु¥याउन सबै निजी चिकित्सा शिक्षण सस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक
बनाउने एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारिकरणको अन्त्य गर्न सरकारले यहि आर्थिक बर्ष देखी
पहल लिनु पर्दछ ।
६) आजको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा बढि प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्र पनि हो । कोरोनाको कहरले सबै तहका बिद्यार्थीहरु घर–घरमा निसास्सीयर बस्न बाध्य छन् । उनीहरु
गेम, कार्टुन र सिरियल हेरेर दिन कटाउन बिवश छन् । त्यसले पठन–पाठनको कार्य छुटेको
मात्र छैन गम्भिर प्रकारको मानसिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा पनि बढेको छ । यो स्थितिमा
घरमै बसेर अध्ययनलाई निरन्तरता दिन बैकल्पीत शिक्षण बिधिको रुपमा ई–लर्निङ
सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । र डिजिटल शिक्षण सामग्रीको बिकास गर्नु पर्दछ ।
साथै शिक्षालाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन एवम् शिक्षाको व्यापारिकरणको अन्त्य
गर्न निजी शिक्षण सस्थाहरुलाई प्रतिस्थापित गर्न सरकारी तथा सामुदायिक बिद्यालयहरुको
शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिको लागी राज्यले लगानी बढाउने कुरालाई प्राथामिकतामा राख्नु
पर्दछ ।
७) भ्रष्टाचारविरुध्दको शुन्य सहनशीलता र सुशासनको नारा जति मिठास छ त्यसको प्रभावकारी
कार्यन्वयन हुनु नसक्नुले राज्यलाई त्यतिनै दुर्घन्दीत बनाउने गरेको छ । त्यसैले
शासन प्रणालीको सबैसंस्था र संरचनाहरुलाई सुदृढ तुल्याउन राज्यको नेतृत्व पङ्तीलेनै
संकल्प गर्नु पर्दछ ।
८) यातायातलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउन द्रुत मार्ग र सुरुङ मार्गका आयोजनाहरुको
कार्यन्वयनलाई तिब्रता दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
९) शहरी क्षेत्रका सडक एवम् अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्यहरु अत्यन्तै अस्तव्यस्त
हुने गरेको छ । एउटाले निर्माण गर्ने अर्कोले भत्काउने र फेरी भद्रगोल हुने चक्र
दोहेरिने तथा राज्यको व्यय भार बढ्ने गरेको छ । त्यसैले सडक खानेपानी ढल निकास र
बिद्युत लगायतका संग सम्बन्धित कार्यालयहरुले एक.आपसमा संयोजन गरी युटिलिटि डक्ट
को सिस्टमलाई अवलम्भन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । साथै ग्रामिण तथा
शहरी क्षेत्रका सडकहरुको सम्मका सडकहरुको लगत कट्टा गरी जग्गा धनिहरुलाई कर तिर्नु
पर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नु पर्दछ ।
१०) निर्माणाधीन ठुला जलबिद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यलाई राज्यले
प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ र पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्न एवम् पुँजी
पलायनलाई रोक्न बिद्युत खपत गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
नेपालको संबिधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा ,समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत विकास प्रतिको जनआकांक्षालाई प्रमुख मार्ग दर्शनको रुपमा लिई कोरोना भाइरसको प्रकोप पछि सिर्जना भएको समस्याहरुमा केन्द्रित भई नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

हित बहादुर तामाङ प्रतिनिधि सभा सदस्य
नुवाकोट – १ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
फोन नं ०१–४२००२००
मोबाइल नं. ९८५११३२३३४