९ माघ २०७८, आईतबार
Logo
final gp koirala advert

४० मुरीभन्दा बढी धान फलाए एक लाख पुरस्कार

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। 

कोभिड–१९ को महामारी तथा लकडाउनका कारण गाउँपालिकाभित्र उत्पन्न हुन सक्ने खाद्यान्न संकट न्यूनीकरणका लागि किसानलाई कृषि उत्पादनमा उत्प्रेरणा ल्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले पुरस्कारको व्यवस्था गरेको हो। 

Shivapuri rural municipality awareness message jalapanews

यस्तै चार फुट उचाइ र २० फुट लम्बाइको मकैको थाङ्ग्रो राख्ने कृषकलाई समेत सोही राशिको पुरस्कार दिइने भएको छ। यस्तै ३५ मन (प्रतिमनमा ४० किलो) भन्दाबढी आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पुरस्कार दिइने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईले जानकारी दिए।

शुक्रबार सम्पन्न गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले ‘कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा कृषिजन्य उपज उत्पादन वृद्धिमा उत्प्रेरणा ल्याउन कृषकलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ पारित गरेको थियो। सोही कार्यविधिका आधारमा कृषकलाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिए। यो पुरस्कार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै लागू हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै उत्पादन हुने खाद्यान्नको खेती भइसकेकाले आगामी आवबाट लागू हुने गरी पुरस्कार स्थापना गरिएको उनले बताए।

कार्यविधिमा एकै परिवारले उक्त परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उत्पादनको विश्वसनीयताका लागि छुट्टै अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए। अधिकांश क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन रहेको मिक्लाजुङमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सिँचाइकोसमेत राम्रो व्यवस्था छ  तर खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएकाले गाउँपालिकाले प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरेको हो।

‘धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन्। गाउँपालिकालाई जोड्न मुख्य सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले अभाव भएका बेला खाद्यान्न आपूर्ति गर्न पनि कठिन हुन्छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत राईले भने, “यसैले कृषिउपज उत्पादनमा विशेष जोड दिएका हौँ।’

यही गाउँपालिकाले कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनका कारण खाद्य संकट हुने भन्दै खाद्यान्न प्रयोग गरी मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न रोक लगाएको छ। गाउँपालिकाले मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न स्थानीय तथा व्यवसायीमा अपिलसमेत गर्दै आएको छ। काठमांडु प्रेसबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्