११ आश्विन २०७९, मंगलबार
Logo
final gp koirala advert

अझै खुलामा शौच

(जनकपुर) — मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहले पोहोरको असारमा सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रदेश २ मा खुला ठाउँमा शौच गर्नेको संख्या सिरहामा बढिरहेको बताउँदा कार्यक्रममा झगडै पर्ला जस्तो भयो। समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागी ती जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सिरहा भर्खरै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले तथ्यांकमा भनिए जस्तो अवस्था नरहेको भन्दै साहको प्रतिवाद गरे।
वादविवादले वातावरण बिग्रने स्थिति भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सम्हाले। आफू नै प्रमुख अतिथि बनेर सिरहालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले उनले साहलाई तथ्यांक सच्याउन आग्रह गरे। साहले आफ्नो तथ्यांक ‘अपडेट’ भन्दै अडिग बसे। गत वर्षयता ठूलो तामझाम गरेर प्रदेश २ का जिल्लाहरूलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। धेरैजसो घोषणासभाका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री राउत नै बने तर जिल्लाहरूमा अझै खुला ठाउँमा शौच गर्ने बानी बदलिएको छैन। बिहान र साँझको समयमा लोटा बोकेर खेत, बाँसको झ्याङ र पोखरीको डिलमा शौच गर्नेको संख्या धेरै छ।

मुख्यमन्त्री राउत अब आएर सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म प्रदेशलाई स्वच्छ र सफा बनाउन कठिन रहेको बताउन थालेका छन्। उनको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानले पनि खुला ठाउँमा शौच गर्नेसँग लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। मधेसका गाउँमा पुग्दा बाटोभरि शौच छरपस्ट हुन्छ। सहरमा पनि यो समस्या छँदै छ। जनकपुरमै पनि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा मठमन्दिरका कुनाकाप्चा फोहोर पार्ने सधैं भेटिन्छन्।

Shivapuri rural municipality awareness message jalapanews

‘खुलामा शौच गर्नु हुन्न भने चेतना त बढेको छ,’ जनकपुरका सफाइ अभियन्ता रामआशिष यादवले भने, ‘तर विकल्प नहुँदा समस्या निदान हुन सकेन।’ प्रदेश सांसदसमेत रहेका उनी दलित र विपन्नका बस्तीमा सरकारले शौचालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘सरकारले वा व्यक्तिले शौचालय कति बनायो तथ्यांक छैन। दलित, गरिबलाई लक्षित गरेर अभियान चलाइएन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक शौचालय सुलभ बनाइदिनुपर्छ। यो दुवै काम भएको छैन।’

घोषणा कागजमै
सर्लाही जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएको भर्खरै हो। तर खुला ठाउँमा शौच गर्ने क्रम रोकिएको छैन। मुख्य कारण चेतनाको अभाव, विपन्न परिवारका लागि शौचालय बनाउन जग्गा अभाव, मुख्य सहर बजारमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नहुनु नै हो। पहिला गाउँ पुग्ने मुख्य सडकमा शौच गर्नेहरू अहिले स्थानीय खोला र कृषि सडकमा पुगेका छन्।

समाज परिवर्तन नभई हतार हतार खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा बताउँछन्। ‘कागजी रूपमा जिल्ला नै खुला दिसा मुक्त भइसकेको छ तर समाजको खुला शौचको बानी हटेको छैन।’ चोक र बजारमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन पनि सरकारको ध्यान नपुग्दा सरसफाइमा चेतना नबढेको उनको तर्क छ। जिल्लामा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शौचालय निर्माण भएर प्रयोगमा आएको भएपनि हिँड्दा ३० प्रतिशतले गरेको फोहोर नै आगन्तुकका आँखामा पर्ने उनले बताए।

ग्रामीण क्षेत्रमा रुढिवादका कारण छोरी–बुहारी गएको शौचालयमा ससुरा जान मानेका छैनन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा उपल्लो जातिकाहरू नै बुहारी गएको शौचालयमा ससुरा शौच गर्न जानै नमानेको खुला दिसामुक्त अभियानका अभियन्ताहरू बताउँछन्।

चर्पीमा गुइँठा
धेरै घरमा चर्पी निर्माण नहुँदै २०७४ चैत २१ मा सप्तरी जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो। विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिँदा स्थानीयले नै विरोध पनि गरे। घोषणापछि हरेक तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम लागू गरिने अपेक्षाअनुसार योजना आएनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयले चर्पी बनाए पनि प्रयोग गर्नेहरू निकै कम छन्। अधिकांश खुला ठाउँमा शौच गरेर चर्पीमा गुइँठा वा दाउरा राख्छन्। ‘स्थानीय स्तरबाटै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्य हचुवाको भरमा कागजमा सीमित गर्नका लागि मात्र गरेको देखियो,’ तिलाठी कोइलाडी–८ का सत्यनारायण यादवले भने।

घोषणा गराउने अभियानमा जिल्ला समन्वय समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयसहित दर्जन बढी गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न थिए तर घोषणापछि न सरसफाइ चेतनाका कार्यक्रम छन्, न त अनुगमनरु। पोखरीका डिलहरू, नहर र नदीका किनारहरूमा साँझबिहान दिसा गर्नेहरूको लाम नै लाग्छ। खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियानमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जिल्लामा अभियान सुरु भएपछि १ लाख १८ हजार चर्पी निर्माण भएको दाबी गरिएको थियो। खर्च भए पनि उपलब्धि न्यून छ।

प्यान छ, चर्पी छैन
रौतहटको चन्द्रपुर–९ को मुसहर बस्तीमा ७५ घर छ। आधा दर्जनको घरमा शौचालय छ। नभएकाहरू लोटा बोकेर नजिकको खेतमा जान्छन्। नगरपालिकाले शौचालय निर्माणका सामान दिए पनि पैसा नहुँदा बनाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।

रौतहट गत पुसमै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हो। ‘खानलाई धौधौ छ, पाइखाना बनाउन कहाँबाट पैसा ल्याउनुरु?’ मुसहर बस्तीको एउटै स्वर छ। वडा कार्यालयले शौचालय बनाउन दिएको समान बाटोमै त्यतिकै फालेका छन्। विपन्नको बस्तीमा शौचालयभन्दा खाद्यान्न जरुरी रहेको स्थानीय बालकृष्ण मुसहरले बताए। ‘वडाले पाइखाना बनाउन सामान दियो,’ उनले भने, ‘एउटा बनाउन झन्डै १० हजार लाग्छ। कहाँबाट ल्याउनुरु?’ खानेपानी सरसफाइ डिभिजन इकाई कार्यालयका प्रमुख अनिल केशरीले विपन्नका बस्तीमा शौचालय बनाउन नसकेको स्विकारेका छन्। ‘शौचालय बनाउन सक्नेहरूले पनि सामान लगेर त्यतिकै राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले कडाइ गरेका हौं तर पनि अटेर गरेर बनाएनन्।’ रौतहटका १८ स्थानीय तहले पालैपालो खुला दिसामुक्त नगरको घोषणा गरे।

डिभिजन इकाई कार्यालयले जिल्लाको १ लाख ४ हजार ७६ घरधुरीमध्ये १८ हजार ७ सय ३३ घरमा अभियानपूर्व नै शौचालय निर्माण भइसकेको दाबी गरेको छ। अभियान सञ्चालन भएपछिको तीन वर्षमा ८२ हजार ७ सय ६७ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको प्रमुख केशरीले दाबी गरे। ‘अझै २ हजार ५ सय ७६ घरधुरीलाई निजी जग्गा नभएकाले अर्काको शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई शौचालय निर्माण गर्ने जमिनको खाँचो भएकाले नसकेको हो।’ अभियान सफल पार्न आईएनजीओको ४ करोड ४७ लाख खर्चेका थिए। नेपाल सरकारको १ करोड ४७ लाख खर्च भएको थियो।

कामै नभई घोषणा
गत भदौ २७ मा पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका खुला दिसामुक्त घोषणा भइरहँदा तीनवटा वडाका बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। १, २ र ३ नम्बर वडाका तीन सयभन्दा बढी घरमा शौचालय निर्माण नहुँदै घोषणा गरिएको स्थानीय प्रेमचन्द्र चौरसियाले बताए। घोषणासभा नजिकै पुगेर स्थानीयले विरोध गर्दा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरेका थिए। दलितलाई निर्माण गरिने शौचालयको रिङ नबाँडी जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको आरोप स्थानीयको थियो।

विन्ध्यवासिनीमा घोषणाको भोलिपल्ट पर्सा जिल्ला नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शौचालय निर्माण नभएका दलितको तथ्यांक संकलन गरी प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने बताए। क्षेत्र नम्बर एकका सांसद प्रदीप यादवले हतारमा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको टिप्पणी गरे। त्यही कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका वडा १, १५, १९, २५, २३ र २७ लाई पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। पर्सामा खुला दिसामुक्त अभियान २०६८ देखि सुरु भएको थियो। सुरुवातमा जिल्लामा २७ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय थियो। तथ्यांकअनुसार अहिले ७६ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको छ।

७३ औं जिल्लाका रूपमा महोत्तरीलाई भदौ ३१ मा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो। तर यहाँ खुला ठाउँमा शौच गर्ने चलन फेरिएको छैन। हचुवाका भरमा घोषणा गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विपन्न र दलितका बस्तीमा शौचालय नबन्दै घोषणा गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। खुला शौचले गाउँका बस्ती नै दुर्ग्न्धित बन्दै गएको जलेश्वर–२ का सुमनकुमार पौडेलले बताए। विभिन्न संस्था र वडा कार्यालयले सिमेन्ट, रिङ, रडलगायत निर्माण सामग्री दिए पनि धेरैले शौचालय बनाएका छैनन्। जग्गाको नहुनु, आर्थिक अभाव र चेतनाको कमी यसको कारण छ।

घरमा शौचालय नभएकाहरूले चौर, उखुबारी, सडक र खोलाकिनारमा शौच गर्दै आएका छन्। जलेश्वर–२ की राजकली देवीले शौचालय बनाउने जग्गासमेत नभएको बताइन्रु। सरकारी सेवासुविधा नपाइने डरले अभियानका क्रममा बनाइएका कतिपय शौचालय अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महोत्तरी औरही नगरका धर्वेद्रकुमार यादवले बताए।

प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले पनि जिल्ला पूर्णरूपमा खुला दिसामुक्त बन्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘बाहिर हिँड्दा अहिले पनि खुला ठाउँमा शौच गरेको प्रशस्तै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत खुला दिसामुक्त भएजस्तो मलाई पनि लाग्दैनरु।’ महोत्तरीमा १ लाख १४ हजार घरधुरी छन्। करिब ५ हजार घरमा मात्रै शौचालय नभएको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य सुदीपकुमार झाले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्