पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सक्न अर्थमन्त्रीको ताकेता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चाँडो सकाउन ताकेता गर्नुभएको छ । उहाँले यसको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि ढिलाई नहुने बचन समेत दिनुभएको छ ।
निर्माणाधीन विमानस्थलको शनिवार निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ‘काम छिटो सकेर उडान संचालन गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट के काम गर्नुपर्नेछ त्यसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । निर्माणकर्ताहरुले पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुप¥यो ।’ उहाँले थप्नुभयो ‘सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गरिदिनुपर्नेछ कि वा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ कि तपाईहरुले भन्नुस् । त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ तर काम चाँडो सक्नुपर्छ ।’
आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्नता म्याद रहेको विमानस्थल निर्माणको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७.७० प्रतिशत भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा विभिन्न समस्याहरु पनि देखिएका छन् । ल्याण्डिङ्ग एप्रोचमा पूर्वपट्टि रहेको रिठ्ठेपानी डाँडाको ४० मिटर हाईट कटान गर्नुपर्नेछ । वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण उक्त काममा ढिलाई भइरहेको आयोजनाको गुनासो छ । त्यसको लागि बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ । यस्तै आयल निगमले हवाई इन्धन भण्डारण (आयल डिपो) निर्माणको काम पनि सुरु गरेको छैन । विमानस्थलबाट करिब २ कि.मि. उत्तरमा रहेको ल्याण्डफिल साईड स्थानान्तरणको काम सुरु हुन नसक्दा उडान संचालनमा ‘बर्ड ह्याजार्ड’ को समस्या देखिएको छ ।
‘आइकाओ क्याटागोरी’ को पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ठेक्का चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । करिब २ सय १६ मिलियन अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजना निर्माणको लागि २०१४ मई २२ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सीएएमसीबिच सम्झौता भएको हो । चाइना एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको विमानस्थलमा तिन वटा अन्तर्राष्ट्रिय र आठ वटा आन्तरिक विमानहरु पार्किङ्ग गर्न सकिने बनाइएको छ । विमानस्थल निर्माणको लागि वि.सं. २०३२ सालमै ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पछि ७९३ रोपनी थप गरी विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ३८९९ रोपनी रहेको छ । निरीक्षणको क्रममा स्थानीयले विमानस्थलमा चाँडोभन्दा चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्न संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्