११ आश्विन २०७९, मंगलबार
Logo
final gp koirala advert

नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिइ उत्खनन रोक्न अदालतमा रिट

 

सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिइ उत्खनन गर्ने काम तत्काल रोक्न परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

Shivapuri rural municipality awareness message jalapanews

अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भइ दर्ता भएको निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानुन र उत्खनन भएको ठाउँमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिट निवेदनमा उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिइ उत्खनन गर्ने कामलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने ठाउँको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्यरूपमा मिलाउनुपर्नेछ भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

साथै कानूनी व्यवस्था रहेको तर स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले रिट निवेदनमा कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र त्यसकाे अनुगमनसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्