क्रशर उद्योग बन्द गर्न स्थानियको माग

विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ गङगटेमा अवैध रुपमा संचालन भएको वर्डस्टोन क्रसर सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित संचालन भएको भन्दै बन्द गर्नं माग गदै स्थानियबासीले विभिन्न निकायमा मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।

स्थानियबासीहरुले वि.स. २०७५÷०३÷२५ गतेको आदेश विपरित क्रसर संचालन भएको भन्दै विदुर नगरपालिका, घरेलु कार्यालय,डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् । स्थानिय राजकुमार राईसहित ८८ जनाले सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित विदुर नगरपालिकाको ठाडो आदेशमा क्रसर संचालन भएको भन्दै तत्काल सर्वाेच्चको निर्यण कार्यान्यनको माग गदै मुद्धा दर्ता गराएका हुन् ।

                               सर्वाेच्च अदालतको २०७५ असार ३१ गतेको आदेश

स्थानियबासीले २०५०÷०१÷१६ गते पिपलटारमा दर्ता भइ संचालनमा आएको वर्ड स्टोन क्रसर विना इजाजत गङगटे भञ्याङ तल तादी खोलामा संचालन भइ विना जानकारी ठाउँसारी गरेको तथा २०७५ असार ३१ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशद्धय मिरा खड्का र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुत्त इलजालसले जिल्लामा रहेका तादी र त्रिशुली खोलामा कुनैपनि क्रसरहरु संचालन गर्न नदिनु र तत्काल वातावरण संरक्षण गर्नु भनि आदेश दिएपनि क्रसर अझै बन्द नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा मुद्धा दर्ता गरेका हुन् ।

स्थानियबासी मनिस राईले सो क्रसर विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितको ठाडो आदेशमा संचालन भइरहेको बताएका छन् । उनले नगरपालिकाले कहिले भुकम्पपिडित त कहिले सडक आयोजनाको नाममा खोला दोहन गर्न दिएर मेयर पण्डितले मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै अर्काे स्थानिय विमल कुमार श्रेष्ठले पनि यसअघि आफुहरुले पटकपटक खोला दोहनको विषयमा जानकारी गराउँदा प्रहरी प्रशासनले ध्यान नदिएको बताए ।

त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका नुवाकोटका अनुसार २०७३ असार मसान्तपछि नुवाकोटका कुनैपनि क्रसर उद्योग नविकरण भएका छ्रैनन् । तर विदुर नगरपालिकाको ठाडो आदेशमा जिल्लामा एकमात्र त्रसरको रुपमा वर्डस्टोन क्रसर संचालनमा रहेको छ । सडक आयोजनाको नाममा सो क्रसरले ठुलो मात्रामा वालुवा, ढुड्गा र गिट्टी उत्खनन गरिरहेको छ ।

यसअघि पनि क्रसर अवैधानिक भएको भन्दै स्थानियबासीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । यस विषयमा नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितसँग जानकारी लिँदा उनले टोले गुन्डा तथा टोले दादाहरुले विकास आयोजनाको नाममा अवरोध गरेको सार्वजनिक संचार माध्यममा बताएका थिए । उनले आफुहरुले गरेको कामलाई व्यवहारिक रुपमा बुझ्न र लिन सबैलाई आग्रह गरेका थिए । जुन काम कानुन वाहिर भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।