निजीलाई सरकारी स्कुल सुधार्ने जिम्मा दिने योजना प्रति शिक्षा मन्त्री नै असन्तुष्ट

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आउँदो बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । 

उहाँले यो बुँदा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा विभागीय मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएकाले बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको मनोमानी समेत पुष्टि भएको छ।

मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरि बजेटमा केही बुँदा राखिएको र सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणकाे निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ १९, २०७७