पुस १ को त्यो कालो काण्ड जसले अन्ततः राजतन्त्रकै चिहान खन्यो

हरिविनोद अधिकारी ,

नेपालको इतिहासमा २०१७ साल पुस १ गतेलाई कालो दिनका रूपमा लिइन्छ किनभने तत्कालीन अति महत्त्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रले भर्खरै सुरु भएको निर्वाचित प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको नै हत्या गरी निरङ्कुश राजतन्त्रलाई आधुनिक संसारमा जगाएका थिए । कुनै पनि नयाँ राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन र विशुद्ध नयाँ व्यवस्थामा निर्वाचित भएको नयाँ सरकारका लागि १८ महिनाको अवधि राजनीतिक मूल्याङ्कनका लागि प्रशस्त त थिएन नै झन् त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्रले सेनाको साथ लिएर कुनै संवैधानिक सङ्कटविना निर्वाचित सरकार र संविधानतः सरकारको सिफारिसविना नै असमयमा निर्वाचित संसद विघटन गर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन । राजतन्त्रले अनधिकृत रूपमा गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप गरेकाले नै नेपालको इतिहासमा पुस १ गतेको तत्कालीन राजाको कदमलाई आज पनि त्रासदीपूर्ण समयका रूपमा लिइएको छ । अहिलेको वातावरण त्यस्तो नभए तपनि आज राजनीतिक दुर्घटनाको कल्पना गरिन्छ । त्यो गैरसंवैधानिक राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकलाई  भौतिक तथा प्रजातान्त्रिक विकासको क्रममा पचासौँ वर्षपछि पारेको आकलन गर्न सकिन्छ । अझ त्योभन्दा पनि भर्खरैजस्तो राणाको जहानियाँ शासनबाट राजतन्त्रलाई समेत उद्धार गरी संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास राखेर सम्मान दिइएको संस्थाबाटै मुलुक र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै विश्वासघात गरिएकाले पनि नेपालको इतिहासमा शाहकालीन राजाको नमेटिने दागका रूपमा त्यसलाई लिइएको हो ।

अब राजतन्त्र पनि रहेन । अहिले राजतन्त्रको न त गुण गाउनु जरुरी भयो, न त शाहकालीन इतिहास बारेमा विरोधका स्वर निकालेर मरेको बाघको जुँगा उखेल्नु नै आवश्यकता छ तर पनि जब जब पुस १ गते भन्ने दिन नेपालको बिहानीमा उदाउन थाल्छ, अनायास २०१७ सालको त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको याद आउँछ । एउटा आवधिक निर्वाचनका आधारमा पहिलो पटक नेपाली माटोमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा वालिग मताधिकारलाई सुरक्षित गर्दै आम निर्वाचन भएको थियो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार मुलुकका तीन अवयव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिको शक्ति पृथकीकरणका आधारमा कार्य विभाजन गरी नयाँ व्यवस्थाको सिर्जनशील अभ्यास सुरु भएको थियो । क्रान्तिमा वाचा गरेअनुसार मुलुकमा विकासले योजनाबद्ध गति लिन थालेको थियो । कति कुरामा नयाँ व्यवस्थापन सुरु भएको थियो तर सबै काम शक्ति पृथकीकरण र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार हुँदै थियो । राजतन्त्रलाई संवैधानिक परिवेशमा सम्मान गरिएको थियो तर राजाको हैसियत भने लालमोहर लाउनेसम्म मात्र सीमित थियो । राजा धेरै अधिकार चाहन्थे, जुन कुरा २००७ सालको जनक्रान्तिको जनादेशभन्दा बाहिर थियो, बेलायती प्रचलनको राजतन्त्रको सिद्धान्तभन्दा बाहिर थियो र निर्वाचनद्वारा स्थापित संसदको सेरोफेरोमा कानुन बनेर त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दैथियो ।रातोपाटी